रक्षक नै भक्षक
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट
मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन
बैंकलाई धितो सुरक्षणमा दिएको मध्ये बाँकी रहेको मेरो सम्पत्तिहरु
मा. राजेन्द्र पाण्डे सहितले रा. बा. बैंक र ऋण असुली अधिकृत लगायतसँग
मिलोमतो गरी सम्पत्तिहरुको विवरण हेरफेर गरेर र जानकारी लुकाएर
आफूलाई अनुकूल र उपयुक्त हुने गरी साँठगाँठ गरी हिनामिना गरेको ।
उद्योग र बैंकबीचको समस्या समाधान र मिलापत्र विषयमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा साथै श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजविरुद्घ विगतमा भएका गैरकानूनी कामहरुको जाँच गरिरहेकै अवस्थामा उद्योगको बाँकी रहेको मिति २०६७ माघ २८ (11-2-2011) मा भएको मूल्याङकन रिपोर्ट समेत अनुसार मूल्य रु. ४३,००,००,०००/— (अक्षरेपी रु. त्रिचालीस करोड) भन्दा बढीको बहुमूल्य सम्पत्तिहरु (काठमाडौँ डाँछी ९ख, थली, मूलपानीको कि.नं. ७० र कि.नं. १५६ को जम्मा १८६ आना १ पैसा, काठमाण्डौँ का.म.न.पा २(क) हाल वडा १३ कालिमाटी, ताहाचलको सोल्टीमोड ग्राण्ड होटल अगाडि स्थित कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गा र भवन साविक क्षे.फ. ३० आना ३ दाम र काठमाण्डौ, का.म.न.पा. वडा नं. २२ टेवहाल नेपाल एयरलाइन्स भवन न्यूरोड र न्यूरोडगेट सँगै स्थित कि.नं. ६४७ र ६४८ को २ आना ३ पैसा २ दाम घर—जग्गा) लाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिष्ट्रेशन मूल्य समेत अनुशरण नगरी मात्र रु. १३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु.तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गरी ऋण असुली न्यायधिकरणले मिति २०७१/०९/१३ मा घर–जग्गाको त्रुटिपूर्ण र अवमूल्याङ्कित लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा लिलामी रोक्नु रा.बा. बैंकको दायित्व थियो ।
रा. बा. बैंकले व्यवस्थित रुपमा स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार बिनाकारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको तापनि म उद्योगीले रा. बा. बैंकलाई साँवा ऋण रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) चुक्ता गर्न तयार रहेको भनी पटक—पटक जानकारी गराउँदै आएको थिए ।
म उद्योगीले पटक—पटक भन्दा र निवेदन गर्दा रा.बा. बैंकलाई मेरो रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) स्वीकार नरहेको तर ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट रु. १३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गरी सम्पत्तिहरु (उद्योग नै समाप्त गर्ने गरी) लिलामी गर्न रा. बा. बैंक स्वीकृत हुनुले लिलामी आफैमा बदनियत, स्वार्थ र साँठ—गाँठमा भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट
मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा प्रचलित बजार भाउलाई ध्यानमा राखी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली अधिकृतले उक्त व्यवस्थालाई पालना नगरी आफूखुसी ज्यादै कम मूल्य कायम गरी सबै धितो सम्पत्तिहरु अवमूल्याङ्कन गरी, साथै एकै कम्पाउण्डवल भित्रको घरजग्गालाई समेत लिलामीमा समावेश नगरी त्रुटिपूर्ण लिलामी सूचना प्रकाशित गरेपछि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले मिति २०७१/१०/११ मा “लिलामी खारिज गरी निर्यातजन्य उद्योगको साविक बमोजिम कारोबार सुचारु गरी पाउँ” भनी तत्कालिन माननीय सभापति श्री जनार्दन शर्माज्यू समक्ष मिति २०६७ माघ २८ (11-2-2011) मा गरिएको मूल्याङ्कन रिपोर्ट समेतका प्रमाणहरु सहित मिति २०७१/१०/११ मा निवेदन गरेको थिए ।
म निवेदकले मिति २०७१/१०/११ मा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य तथा साथ पेश गरिएका प्रमाण कागजातहरुलाई अध्ययन गर्दा मिति २०७१/०९/१३ मा ऋण असुली न्यायधिकरणबाट प्रकाशित लिलामी सूचनामा सम्पत्तिहरुको अवमूल्याङ्कन गर्नु भएको र साथै एकै कम्पाउण्डबाल भित्र उत्तरपतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति लिलामीमा समावेश नगरेको तथ्यहरु प्रष्ट हुन्छ ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन सहितको निम्न लिखित व्यहोराको पत्राचार श्री नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक र श्री ऋण असुली न्यायधिकरणलाई गरिएको थियो ।
“उपरोक्त सम्बन्धमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजका प्रोपाइटर श्री बृजगोपाल इनानीले लिलामी खारेज गरी निर्यातजन्य उद्योगको साविक बमोजिम कारोबार सुचारु गरी पाउँ भनी यस समितिका सभापति समक्ष पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा यस समितिद्वारा विगतमा समेत पटक पटक पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन गरेकोले सो समाधान गर्न तर्फ नलागि सिधै कारवाही गर्न लागेकाले कतिपय नीतिगत समस्याहरु समेत उठेकाले सो समाधान गरी प्रकृयामा बढ्नु पर्ने भएकाले नीतिगत विषयमा उठेका सम्बन्धमा सम्बोधन गरे पछी मात्र प्रकृया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्न निर्देशन भएकोले सो कार्यन्वयनको लागि निवेदनको प्रति यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।”
सो आदेश सम्बन्धमा समाचार समेत मिति २०७१/१०/१६ (January 30, 2015) मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७१/१०/१७ (January 31, 2015) मा The Rising Nepal सहित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएको थियो। सोको समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जानकारी भएकै हो।
तत्प श्चात् पनि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको निर्देशन नमानी ऋण असुली न्यायधिकरणले गरेको लिलाम सम्बन्धी कार्यलाई नरोक्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहितलाई के फाइदा भएको हो ?
